वसई आपली राहील का?
- रेमंड मच्याडो, होळी, ८६६८६३९९८९
गेल्या चाळीस वर्षांपूर्वीपासून निसर्गदत्त सृष्टिसौंदर्याने बहरलेल्या वसईच्या रमणीय भूप्रदेशाचा जो विकास सुरू झाला तो आजपर्यंत थांबलेला नाहीये. सुरुवातीच्या दोन दशकात सिडको प्राधिकरणाच्या ऑक्टोपसने आपली टेंटॅकल्स मोकळ्या रानावर निर्बंधपणे पसरवण्यास सुरुवात केली. आराखडे फक्त कागदोपत्री राहिले आणि मूलभूत सुविधांची पूर्वतयारी न करता, पश्चिम रेल्वे मार्गाच्या दोन कि.मी.च्या परिसरात बिल्डर लॉबीने अलिबाबाची गुहा सापडल्याच्या उत्साहात पहिल्या पावसात अळंबी उगवावी तसे वसईभर तीन-चार मजली इमारतींचे जाळे पसरु लागले. सांडपाण्यासाठी गटार पद्धती अस्तित्वात नसल्यामुळे मच्छरांचे साम्राज्य पसरले. मलेरिया व डेंग्यूसारख्या जीवघेण्या रोगांनी नागरिक दगावू लागले. मुबईहून उतू घातलेल्या लाखो स्थलांतरितांना वसईने आसरा दिला व सामावून घेतले. पिण्याच्या पाण्यासाठी पश्चिम पट्ट्यातील शेतकऱ्यांच्या विहिरींतून पाणी उपसा सुरू झाला. काळ्याभोर सुपीक जमिनी क्षारयुक्त झाल्या. नव्वदीच्या दशकाच्या आरंभी एक लाख ‘हरित वसई’करांनी ‘पाणी बचाव आणि सिडको हटाव’ आंदोलन छेडले. शेवटी सिडको प्राधिकरणाची वसईहून गच्छंती झाली.
दि. ३ जुलै २००९ रोजी वसई-विरार महानगर पालिका अस्तित्वात आली. महापालिका शासनाच्या अखत्यारित वसईचा विकास अधिक जोमाने सुरू झाला. प्रस्थापितांकडून सरकारी खारलॅन्ड जमिनी स्वस्त दरात बळकावण्यात आल्या आणि पूर्वीच्या चार-सात मजलेच नव्हे तर आता तब्बल वीस ते चोवीस मजली इमारती उभारल्या जात आहेत. सुरुवातीच्या दोन-अडीच लाखांवरून या उपप्रदेशाची लोकसंख्या पंचवीस लाखांवर पोहोचली. विविध स्तरांवरील सर्व जातीधर्माच्या लोकांनी वसई-विरार शहरांत आपले बस्तान मांडले आणि ह्या शहरांना मेट्रोपॉलिटन हा दर्जा मिळाला. आज बिल्डर लॉबी आणि शासन यांतील अर्थ संबंधामुळे ज्या पाणी, वीज, मलनिस:रण व इतर नागरी सुविधा इमारतींमधील सदनिका धारकांना मिळतात त्या बऱ्याच मूळ स्थानिक रहिवाश्यांना मिळत नाहीत, हे वास्तव मोठ्या खेदाने नमूद करावेसे वाटते.
मुंबई भारताची औद्योगिक राजधानी असल्यामुळे कोविड-१९ पॅन्डॅमिक दरम्यानचा लॉकडाऊनचा काळ वजा करता, दररोज परप्रांतीयांचे लोंढे शहरात येतच असतात. चाळी-खोल्यांमध्ये राहणाऱ्या मध्यम वर्गीय चाकरमान्यांना बिल्डरांकडून जागा सोडण्याच्या बदल्यात अमाप भरपाई रक्कमा मिळाल्या. त्या पैशाच्या जोरावर त्यांनी वसई-विरार भागात माफक दरात मिळणाऱ्या सदनिका खरेदी करून ते स्थलांतरित झाले. आज वसई-विरार मधील मूळ स्थानिक भूमिपुत्रांपेक्षा स्थलांतरितांची लोकसंख्या कितीतरी पटीने अधिकच होत आहे. मूळ स्थानिक समाज अल्पसंख्यांक झाला आहे. चौक-नाक्यावर सायंकाळी दिसणारे तरणेताठे स्थानिक तरुण शोधून दृष्टीस पडत नाहीत. त्यांची जागा गावोगावीच्या नाक्यांवर धष्ट-पुष्ट परप्रांतीय जवानांनी घेतली आहे. एखादी घटना घडली व वादंग निर्माण झाला तर परप्रांतीयांच्या भाऊ-बांधवाकडून निर्वाणीचा ‘एसओएस’ फोन येतो आणि मग ही टोळी त्वरित घटनास्थळी पोहोचते. एखाद-दुसरा स्थानिक माणूस कितीही सत्यवान असला तरी चारपाच मल्लसदृश दादांसमोर त्याची डाळ शिजत नाही. त्याहीपेक्षा या दादा लोकांचे पोलिसांशी घनिष्ट संबंध असल्यामुळे प्रकरण पुढे न्यायला कोण धजत नाहीत. घरी गेल्यावर कुटुंबात खूप चर्चा होते पण त्यातून काहीही निष्पन्न होत नाही. ‘काय करायचे? आपला कोण वालीच उरला नाही,’ या निष्कर्षावर चर्चा संपते. बालपणापासून येथे वाढलो, शेती-बागायतीमध्ये राबलो, जमिनीवर व परिसरावर प्रेम केले. देव-धर्म नित्यनेमाने पाळले आणि अचानक आपल्याच गावात व घरात आपल्या अस्तित्वावर गदा येणे हा कल्पनेपलीकडचा भयंकर विदारक व वेदनादायक प्रसंग अनुभवास येत आहे. परप्रांतीय स्थानिक होत आहेत आणि स्थानिक स्वघरी अनाथ बनत आहेत.
आजच्या ह्या दारुण परिस्थितीला आपण वसईकरसुद्धा बऱ्याच अंशी कारणीभूत आहोत. आमच्या बालपणी प्रत्येक दाम्पत्याला सरासरी ४/५ मुलं असायची. आत्ताच्या नवीन संकेतानुसार ‘हम दो…हमारे दो’ नाहीतर ‘हम दो…हमारा एक’ यावरच वारसाची वंशावळ थांबवली जाते. त्यात अपत्ये उच्च शिक्षणासाठी परदेशात धाव घेतात. तेथल्या जिवनशैलीने आकर्षित होऊन मायदेशी परतायचे नाव घेत नाहीत. अलीकडे स्थानिक समाजांमध्ये व्यवसायाच्या दृष्टीने बारा बलुतेदारांची नवीन पिढी तयार होताना दिसत नाही. त्यामुळे सुतार, रंगारी, भंडारी, कुंभार, चांभार, स्वयंपाकी, मेकॅनिक आणि त्या शिवाय हातगाडीवर भेळपुरी, पाणीपुरी, रगडापॅटीस, आईसक्रीम आणि भाजी व फळ विक्रेते, इत्यादी दैनंदिन जीवनाच्या सेवा पुरवणाऱ्या अपरिहार्य उद्योगांसाठी बहुतांश मनुष्यबळ बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड आणि आसाम यांसारख्या अल्पविकसित राज्यांतून पुरवले जाते. परप्रांतातील बेरोजगारी, भूमिहीनता, शेतीतून मिळणारा अल्प नफा, जातीय दडपशाही, उद्योगांचा अभाव इत्यादी घटक तेथील गरीब आणि सर्वात उपेक्षित लोकांना जीवन जगण्यासाठी स्थलांतर करण्यास भाग पाडते. जेणेकरून मुलूखात राहिलेले कुटुंब स्वास्थमय जीवन जगू शकते, आपल्या मुलांना शिक्षण देऊ शकते. थोडक्यात, पश्चिम महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये परप्रांतीयांचे आपल्यासाठी सेवा-व्यवसायात असणे ही आपली निवड राहिली नसून ती अत्यावश्यक गरज बनली आहे.
सत्तर-ऐंशीच्या दशकांत अनेक अरब देशांतून, खनिजतेलाचा शोध, उत्पादन, शुद्धीकरण व विक्री यासाठी आणि इतर संबंधित प्रकल्प व विकास योजनांसाठी जगभरातील मनुष्यबळाची प्रचंड मागणी येत होती. त्यावेळी लाखो भारतीयांनी चालून आलेल्या संधीचा लाभ घेतला. पेट्रोडॉलरच्या बळावर कुटुंबाला आर्थिक पाठबळ दिले, लहान भावंडांना शिक्षण दिले, बहिणींच्या विवाहांना हातभार लावला, स्वत:साठी घरकुल बांधले आणि विवाह करून आयुष्यात प्रस्थापित झाले. आजही आपले उच्चशिक्षित तरूण कॉम्युटर सायन्स व इनफॉर्मेशन टेकनॅालॉजी क्षेत्रात, क्रूझलाईन पर्यटन क्षेत्रात किंवा इतर सेवाकार्यातील उपजीविकेसाठी हजारोंच्या संख्येत आखाती अरब देशांत आणि पाक्ष्चात्य देशांत जात आहेत. त्यातील बरेच जण अमेरिका, कॅनडा, युरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आदी विकसित देशांत स्थायिक होत आहेत.
आपल्या संविधानाच्या १९ व्या कलमानुसार भारतातील प्रत्येक व्यक्तीला भाषा आणि विचार स्वातंत्र्य दिले गेले आहे. तसेच भारताच्या कोणत्याही भागात संचार करण्याचे स्वातंत्र्य, कोणत्याही भागात वास्तव्याचे स्वातंत्र्य, तसेच कोणताही व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य दिले गेले आहे. संविधान कलम १९ ची सगळ्यात जास्त चर्चा आणीबाणीच्या काळात झाली होती. १९७५ साली जेव्हा मूलभूत हक्कांवर गदा आली, वर्तमानपत्रातून लिहिण्यावर मर्यादा आली, तेव्हा या कलमाचे महत्त्व आणखीच अधोरेखित झाले. आपल्याला जे वाटते ते मोकळेपणाने मांडता येणे हे लोकशाहीचे बलस्थान आहे. त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला अतोनात महत्त्व आहे. सध्या सोशल मीडियामुळे विचार स्वातंत्र्याला आणखी वाटा फुटल्या आहेत.
मात्र २०१४ पासून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे असे एका विशिष्ट गटाला वाटते. २०१६ मध्ये जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटीमध्ये (जेएनयू) जे आंदोलन झाले, त्यात ‘आझादी’ हा शब्द केंद्रस्थानी होता. मोदी सरकारच्या काळात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा आल्या असून, देशात आणीबाणी सदृश राजकीय परिस्थिती आहे, सरकारचे प्रसारमाध्यमांवर नियंत्रण आहे अशी टीका होत आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर ठिकठिकाणी कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचे बंधन घालण्याचे प्रकार वारंवार होतच असतात. २००९ मध्ये सरकारने एक कायदा आणून इंटरनेटवर, विशेषत: सोशल मीडियावर वाट्टेल ती मते प्रदर्शित करण्यावर बंधने आणली होती. परंतु २०१५ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने हा कायदा रद्दबादल ठरवला.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची सीमारेषा कुठली घालायला हवी याबद्दल बोलताना घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणतात, “अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची कल्पना आपण अमेरिकेतल्या घटनेकडून घेतली आहे. देशाच्या सार्वभौमत्वाला, एकसंघपणाला धक्का लागणार नाही, शांतता भंग होणार नाही, अशा प्रकारच्या दहा अटी नमूद केल्या आहेत. त्या अटींच्या परीघात राहून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा उपयोग करता येतो.”
प्रत्येक भारतीय नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे एवढे भारदस्त वरदान मिळाले असताना आपण परप्रांतीयांचा वसई-विरार उपप्रदेशात प्रवेश आणि व्यवसाय करण्याची संधी कशी नाकारू शकतो? मात्र त्यांनी राष्ट्रीय व स्थानिक नागरी कायदे-कानून रीतसर पाळावे, गुंडगिरी व दादागिरीपासून अलिप्त राहावे, सर्व स्थानिक जातिधर्माच्या लोकांमध्ये मिळून मिसळून वर्तन करावे, तरच दुधामध्ये मिसळलेली साखर एकरूप होऊन सर्वांसाठी लाभदायक ठरेल!
एक वास्तव आपण सतत लक्षात ठेवले पाहिजे की आपलेसुद्धा भूमिपुत्र, कोणाची मुलं तर कोणाचे भाऊ-बहिणी, कोणाचे नातलग तर कोणाचे मित्रवर्य, परदेशात उपजीविकेसाठी गेले आहेत. ते तेथील कायदे-कानून व रीतिरिवाज काटेकोरपणे पाळत असले, तरी शेवटी माणूस हा कमकुवत असल्यामुळे त्याच्या हातून कधीही कोणतीही चूक होऊ शकते. त्याबद्दल त्यांना जर तेथील स्थानिक लोकांकडून अयोग्य वागणूक मिळाली, तर त्याबद्दल आपणास अतीव वाईट वाटणे साहजिकच आहे, नाही का?
दरवर्षाप्रमाणे ह्या वर्षीही नाताळ महोत्सवात बाळ येशू आपणास प्रेम व शांतीचा संदेश घेऊन येत आहे. मग स्थलांतरितांच्या रूपात येणाऱ्या प्रभू येशूला स्वीकारून परप्रांतीय बंधु-भगिनींबरोबर समायोजन करून बंधुता, समता व एकता या मूल्यांवर आधारित ख्रिस्तानुवर्तन करून प्रभूची सुवार्ता सर्वत्र पसरवू या!